Mission Sandesh

राजस्थान सरकार  करें बिजली पानी के बिल माफ  आरी तारी जरदोज मजदूर एकता संगठन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अशोक गहलोत जी से संगठन यह अनुरोध करना चाहता है कि आप बिजली पानी के बिल माफ करें जिससे किरायेदारों से मकान मालिक पैसा ना मांगे और मकान मालिक कि ऐसी परिस्थिति नहीं है कि वह बिजली पानी के बिल दे सके तो आपसे निवेदन है कि आप बिजली पानी के बिल माफ कर दे धन्यवाद   अध्यक्ष  आजम खान  आरी तारी जरदोज मजदूर एकता संगठन जयपुर राजस्थान

मोबाइल से करते हैं पैसे ट्रांसफर तो रहें अलर्ट, सरकार ने दी वॉर्निंग सरकारी साइबर सिक्यॉरिटी एजेंसी CERT-In ने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने कहा है कि हैकर्स Eventbot नाम के वायरस से यूजर्स के डेटा की चोरी कर रहे हैं। यह वायरस यूजर के फोन में मौजूद बैंकिंग और दूसरे फाइनैंशल ऐप्स के डेटा को ऐक्सेस कर बैंक अकाउंट का पिन नंबर भी चुरा लेता है। पढ़ लेता है मेसेज एजेंसी ने बताया कि वायरस ऐप्स को ऐक्सेस करने के साथ ही यूजर के फोन में आने वाले SMS को भी पढ़ लेता है। इस कारण हैकर्स यूजर के डिवाइस के टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर लेते हैं। इन ऐप्स पर खतरा इस वायरस के जरिए हैकर बैंकिंग ऐप, पैसे ट्रांसफर करने वाले ऐप्स के अलावा दूसरे कई ऐप्स को भी निशाना बनाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हैकर्स ऐसे 200 ऐप्स से यूजर्स के डेटा की चोरी कर रहे हैं। भारतीय यूजर काफी हद तक सेफ एजेंसी के मुताबिक भारतीय यूजर इन ऐप्स से काफी हद तक सेफ हैं क्योंकि इनमें से ज्यादातर ऐप अमेरिका और यूरोप में इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनमें से कुछ ऐप भारतीय यूजर्स को भी न...

नई दिल्ली: चीन और इजरायल की तर्ज पर भारत में भी युवाओं को मिलिट्री-ट्रेनिंग देने पर विचार हो रहा है. भारतीय सेना ने इस प्लान को 'टूर ऑफ ड्यूटी' नाम दिया है. लेकिन सेना ने साफ किया है कि ये ट्रेनिंग सभी युवाओं के लिए अनिवार्य नहीं होगी बल्कि स्वैच्छिक होगी. अनुमान के मुताबिक भर्ती के लिए न कोई परीक्षा न कोई कोई साक्षात्कार होगा,हालांकि अभी प्रक्रिया के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है । टूर ऑफ ड्यूटी' के तहत युवाओं को तीन साल के लिए सेना में कार्यरत होना होगा.  इसमें नौ महीने की मिलिट्री-ट्रेनिंग होगी. ये ठीक वैसे ही होगी जो किसी दूसरे सैनिक को मिलती है. ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें सेना की फॉरमेशन, छावनी या फिर सरहद पर तैनात कर दिया जाएगा. ये एक तरह से सेना में 'इंटर्नशिप' की तरह होगी‌. थलसेना के प्रवक्ता, कर्नल अमन आनंद ने हालांकि साफ किया कि किसी भी तरह से ये टूर ऑफ ड्यूटी अनिवार्य नहीं है. ये उन युवाओं के लिए है जो सेना की वर्दी और मिलिट्री-लाइफ और सर्विस के प्रति आकर्षित रहते हैं. उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर होगा. ये टूर ऑफ ड्यूटी सैन्य-अफसर और जवान क...

दिल्ली । कोरोना संकट के बीच शराब बेचने के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके साथ ही वकील पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, दिल्ली में शराब के दाम 70 फीसदी बढ़ाने को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. दरअसल, कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच राज्य सरकारों ने शराब की बिक्री शुरू कर दी. इसके खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की गई थी. शुक्रवार को याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कई याचिकाएं दाखिल नहीं की जा सकती है. यह केवल पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है. हम इस पर जुर्माना लगाएंगे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शराब कूी दुकानों को बंद करने के लिए कई याचिकाएं लगाने वाले दो वकीलों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इन दोनों वकीलों ने शराब बिक्री के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों को बंद करने की याचिका पर फैसला सुनाने से इनकार कर दिया था. इस बीच दिल्ली में शराब के दामों में 70 फीसदी बढ़ोतरी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट म...

प्रयागराज । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। अजान तो इस्लाम का धार्मिक भाग है। मानव आवाज में मस्जिदों से अजान दी जा सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि लाउडस्पीकर से अजान पर प्रतिबंध वैध है। किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान दूसरे लोगों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट अजान के समय लाउडस्पीकर के प्रयोग से सहमत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अजान इस्लाम का अहम हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार जीवन के मूल अधिकारों का हिस्सा है। मानव आवाज में मस्जिदों से अजान दी जा सकती है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की अजान पर रोक के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला दिया है।     बसपा सांसद अफजाल अंसारी की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर से बहुजन सम...

मार्च 2021 तक योजना को देशभर में लागू 23 राज्यों में अगस्त 2020 तक योजना लागू कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त का ब्योरा दिया. इस दौरान उन्‍होंने प्रवासी मजदूर, किसान और रेहड़ी-पटरी पर काम करने वाले कामगारों के लिए 9 बड़े ऐलान किए. इस दौरान उन्‍होंने बताया कि देशभर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया जाएगा. निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह योजना सार्वजनिक वितरण से जुड़ी 83 फीसदी आबादी को कवर करेगी. वहीं 23 राज्यों में मौजूद 67 करोड़ राशनकार्ड धारक (जो कुल PDS आबादी का 83 फीसदी है) अगस्त, 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत आ जाएंगे. हालांकि, मार्च 2021 से पहले 100 फीसदी नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल कर ली जाएगी. बता दें कि पहले वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 1 जनू 2020 से देशभर में लागू करने की बात कही जा रही थी. क्या है योजना दरअसल, यह योजना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) की तरह है. मोबाइल पोर्ट में आपका नंबर नहीं बदलता है और आप देशभर में एक ही नंबर से बात करते हैं. इसी तरह, राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी में आपका राशन कार्ड नहीं बदलेग...

भोपाल/ वर्दी में किसी स्टार को देखना हमेशा लोगों को रोमांचित करता है। फिट बॉडी और दमदार पर्सनालिटी और सुपरकॉप वाली छवि हमेशा ही दर्शकों को पसंद आती है, लेकिन हम जिस रियल लाइफ पुलिस अफसर के बारे में बता रहे हैं, उसकी प्रसिद्धि भी किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। ये असली दुनिया का पुलिस वाला है, जिसके आगे फिल्मी दुनिया के पुलिस वाले भी फेल नजर आते हैं। इन्हें देखने वाले जहां इनकी पर्सनेलिटी की तारीफ किए बिना नहीं रहते, वहीं सोशल मीडिया पर भी ये उतने ही फेमस हैं। इनका नाम है सचिन अतुलकर, ये अब राजधानी भोपाल के पुलिस हेडक्वार्टर में सेवाएं देंगे। लेकिन, जितनी ख्याति इन्हें पुलिस महकमे से मिली है। उससे कई ज्यादा ख्याति इन्हें युवाओं में फिटनेस आइकन के रूप में मिली है। युवाओं में लोकप्रियता 2007 बैच से पास आउट मध्य प्रदेश के IPS सचिन अतुलकर फिटनेस के मामले में पुलिस डिपार्टमेंट के अफसर-कर्मचारियों के आइकॉन हैं। वर्तमान में सचिन अतुलकर का ट्रांसफर भोपाल पुलिस हेडक्वार्टर में किया गया है। इससे पहले ये बतौर एसपी उज्जैन में पदस्थ थे। महज 22 साल की उम्र में आईपीएस बनने वाले अतुलकर ने अपनी ज्वाइनिं...

नई दिल्ली: भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबरें सामने आई हैं. बताया जा रहा है कि उत्तरी सिक्किम में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है. ना कुला सेक्टर में यह झड़प हुई. खबरों के मुताबिक दोनों ही तरफ के लगभग आधा दर्जन सैनिक घायल हुए हैं. हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है. सूत्रों के मुताबिक बातचीत के बाद मसला सुलझा लिया गया है. बता दें कि बीते साल भी भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर सामने आई थी. लद्दाख में पेंगोंग झील के पास भारतीय और चीनी सैनिकों में पेट्रोलिंग को लेकर टकराव हुआ था. दोनों के बीच धक्कामुक्की भी हुई थी जिसके चलते 'फेसऑफ' की स्थिति बन गई. बाद में दोनों देशों के ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत के बाद मामला सुलझा. मालूम हो कि साल 2017 में इसी जगह के आसपास भारतीय और चीनी सैनिकों में जमकर मारपीट हुई थी. पेट्रोलिंग के दौरान भारतीय जवानों का सामना चीन के पीपल्स लिब्रेशन आर्मी के सैनिकों से हुआ. इसी दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच बहस के बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई.   साभार ABP  

                           सांकेतिक फ़ोटो पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी के 92,000 से अधिक मामले और सांस रोग के 870 मामलों की पहचान की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर ये मामले शुरुआती चेतावनी के संकेत हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि ये परिणाम उनकी सरकार द्वारा बीते एक महीने से अधिक समय में किए गए घर-घर निगरानी के प्रयासों का फल है। उन्होंने कहा कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि यह कोरोना वायरस परास्त नहीं हो जाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि बीते एक महीने से भी अधिक समय से घर-घर जांच का एक गहन अभियान छेड़ा गया, जिसमें श्वसन संबंधी गंभीर बीमारी (एसएआरआई) तथा इन्फ्लूऐंजा के मामलों की पहचान की जा रही है। ममता सरकार ने रणनीति बदली: कोविड-19 महामारी से कथित रूप से अकुशलता से निपटने को लेकर आलोचना से घिरी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने परीक्षण कई गुना बढ़ाकर, कोरोना वायरस मौतों पर ऑडिट समिति के क्षेत्राधिकार में बदलाव लाकर और लॉकडाउन उपायों...

लॉकडाउन 3.0 में जनता को कई तरह की रियायत मिली हैं.यूपी समेत देश के कई हिस्सों में सुबह से हलचल दिख रही है. इस बार शराब की दुकानें भी खुल गई हैं, ऐसे में सोमवार को  दिल्ली तथा यूपी, के  कई जिलों की कई की शराब की दुकानों के बाहर भारी भीड़ नज़र आने की सूचना मिली है,बताया जा रहा हैं की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि कई इलाकों में पुलिस को दुकानें बंद करवानी पड़ी. गौरतलब है कि 24 मार्च के बाद से ही देशभर में लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें बंद थीं. अब जब लॉकडाउन का तीसरा फेज़ आया है, तो शराब-पान-गुटखा की दुकानों को खोल दिया गया है. सोमवार को जब दुकानें खुलीं तो सुबह आठ बजे से ही लंबी-लंबी कतारें शराब की दुकानों के आगे लग गईं. इस दौरान यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नज़र आई, कई जगह 2-2 किमी. लंबी लाइनें लगी थीं. इसी के चलते अब दिल्ली  पुलिस ने कुछ दुकानों को बंद करवा दिया है, क्योंकि भीड़ बेकाबू हो रही थी. कश्मीरी गेट के पास पुलिस को हल्का लाठीचार्ज कर भीड़ को हटाना पड़ा. गोरखपुर के शराब/मदिरा प्रेमियों की भी उम्‍मीदें कायम रहीं और लोग उम्‍मीद लगाए बैठे रहे कि गोरख...

प्लाज्मा डोनेट करने पर तबलीगी की तारीफ कीकर्नाटक सरकार ने नोटिस दे जवाब तलब किया कर्नाटक में कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्लाज्मा डोनेट करने वाले तबलीगियों को लेकर ट्वीट करने पर एक आईएएस अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. कर्नाटक सरकार ने आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन को नोटिस जारी करके पांच दिन के भीतर जवाब मांगा है. असल में, आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन ने प्लाज्मा डोनेट करने वाले तबलीगी जमात के सदस्यों को लेकर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने तबलीगी सदस्यों को हीरो बताया है. मोहम्मद मोहसिन ने लिखा था, 'तबलीगी जमात के 300 से ज्यादा लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया. मीडिया कहां है? ये लोग इन हीरो की कहानियां नहीं दिखाएंगे, जिन्होंने मानवता का काम किया है.' कर्नाटक सरकार ने नोटिस दे जवाब तलब किया बता दें कि मार्च में दिल्ली स्थित तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग जुटे थे, जिनमें कई कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे. इस मामले को लेकर देश में काफी बवाल हुआ है. यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना रहा. कोरोना पॉजिटिव पाए गए कई तबलीगी सदस्यों ने इलाज के बाद अपना प्लाज्मा डोनेट...

कोरोना वायरस महामारी की वजह से दुनिया भर में चल रहे लॉकडाउन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस को बूस्ट दिया है. अब रिलायंस जियो भी इस स्पेस में आने की तैयारी कर रही है. रिलायंस जियो ने कहा कि कंपनी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. ये ऐप जल्द ही लॉन्च किया जाएगा. इस ऐप को Jio Meet कहा जाएगा और इसे Reliance Industries के साथ मिल कर तैयार किया जाएगा. ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंकज पवार ने कहा है, 'JioMeet एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अलग है और ये सभी डिवाइस और सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकता है.' रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा कि इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा. गौरतलब है कि गूगल ने अपने वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म Google Meet को फ्री कर दिया है. इससे पहले वीडियो कॉलिंग के लिए पैसे लिए जाते थे. फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अपने वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म को मजबूत और आसानी से उपलब्ध होने लायक बना रही हैं. चूंकि लॉकडाउन के बाद से Zoom ने तेजी से करोड़ों यूजर्स बटोर लिए हैं, इसलिए ये कंपनियां जूम को टक्कर देने के लि...

नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट ने राशन कार्ड से वंचित लोगों को राशन मुहैया कराने और सबके लिए जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) की व्यवस्था पर विचार करने का मुद्दा केंद्र, संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ दिया है। जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह 'नीतिगत मुद्दा' है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने राशन कार्ड से वंचित लोगों को राशन मुहैया कराने और सबके लिए पीडीएस का अनुरोध किया है। पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'नीतिगत मुद्दा होने के कारण यह केंद्र सरकार और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों पर निर्भर करता है कि वह ऐसी राहत के बारे में विचार करें।' याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने याचिकाकर्ता को अर्जी की एक प्रति सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को देने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि सबके लिए पीडीएस की व्यवस्था के संबंध में वह पहले ही आदेश जारी कर चुका है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पहले दिए गए आदेश के दायरे में वे ही लोग आ...

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। UGC Calendar 2020-21: कोरोना वायरस (कोविड-19) और लॉक डाउन के कारण बाधित हुए शैक्षणिक कार्यों से नये सेशन और दाखिले की प्रक्रियाओं को लेकर बनी उहापोह की स्थिति के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानि यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में नये सत्र के लिए कैलेंडर और दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। नये कैलेंडर में वर्तमान छात्रों के लिए 1 अगस्त से और नये दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए 1 सितंबर से सत्र आरंभ करने के लिए कहा गया है। साथ ही, नये छात्रों के लिए दाखिले की प्रक्रिया को 1 अगस्त से 31 अगस्त 2020 के बीच सम्पन्न कराने के निर्देश दिये गये हैं। यूजीसी द्वारा बुधवार 30 अप्रैल 2020 को जारी दिशा-निदर्शों के अनुसार विश्वविद्यालयों की लंबित सत्रांत वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाएं जुलाई और अगस्त में आयोजित की जा सकती हैं। यह भी पढ़ें - UGC Guideline 2020 for PhD/MPhil: कोविड-19 दौर में शोधार्थियों के लिए क्या कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जारी निर्देश   आयोग ने अपने निर्देश में कहा कि विश्वविद्यालय एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थान विभिन्न शैक्षणिक कार्यों और परीक्षाओं क...

पीएम मोदी को अनफॉलो करने पर व्हाइट हाउस का जवाब राष्ट्रपति के दौरे पर फॉलो किए जाते हैं अकाउंट, ये रूटीन: व्हाइट हाउस जिस वक्त दुनिया की महाशक्ति अमेरिका कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है और संकट के बीच भारत ने उसकी मदद की, उस बीच दोनों देशों के बीच ट्विटर एक मुद्दा बन गया. व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत अन्य भारतीय ट्विटर हैंडल को अनफॉलो कर दिया गया, जिसपर भारत में सवाल उठने लगे. अब व्हाइट हाउस ने इस पूरे विवाद पर जवाब दिया है. व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति किसी देश की यात्रा पर जाते हैं, उस वक्त व्हाइट हाउस की ओर से उन देशों के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को फॉलो किया जाता है. फरवरी के आखिरी वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, तभी व्हाइट हाउस ने पीएम नरेंद्र मोदी समेत अन्य ट्विटर हैंडल को फॉलो किया था. चंद दिनों में बदला अमेरिका का रुख? ट्विटर पर व्हाइट हाउस ने मोदी को किया अनफॉलो व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक, व्हाइट हाउस सिर्फ अमेरिकी सरकार से जुड़े ट्विटर हैंडल को फॉलो करता है. लेकिन राष्ट्...

                     सांकेतिक फ़ोटो पैदल यात्री सूरत से उप्र जा रहा था मजदूर परिवार, रास्ते में प्रसूता ने दिया पुत्र को जन्म; जच्चा-बच्चा स्वस्थ मनावर (धार), जेएनएन। गुजरात के सूरत से उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले की भोगनीपुर तहसील के ग्राम ट्योंगा के लिए निकली महिला ने मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर में पुत्र को जन्म दिया है। जच्चा-बच्चा स्वस्थ हैं। महिला के साथ पति, तीन वर्षीय पुत्र और चार वर्षीय पुत्री भी है। महिला को यहां से गुजरने के दौरान परिवार सहित क्वारंटाइन किया गया था।  लॉकडाउन से एक माह पूर्व सूरत गया था मजदूर परिवार  बिन्नू देवी केवट ने बताया कि लॉकडाउन के एक माह पूर्व ही रोजी-रोटी की तलाश में पति प्रमोद व दो छोटे बच्चों के साथ सूरत गए थे। यहां पति-पत्नी धागा फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन के बाद फैक्ट्री में काम बंद हो गया। मकान किराये के साथ बच्चों के लालन-पालन का संकट खड़ा हो गया। 25 मार्च को सूरत में परीक्षण कराया तो डॉक्टर ने बताया कि प्रसव के लिए एक माह का समय है। कोई व्यवस्था नहीं होने पर सोचा ...

चीनी स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi ने अपना नए वर्जन का मोबाइल ओएस MIUI 12 पेश कर दिया है. ये Android बेस्ड है और कंपनी ने इसे चीन में अपने एक इवेंट के दौरान पेश किया है. इसके साथ कंपनी ने Mi 10 Youth Edition भी लॉन्च किया है. MIUI 12 कंपनी के पुराने कस्टम मोबाइल ओएस MIUI 11 को रिप्लेस करेगा. नए स्किन में कंपनी ने कुछ विजुअल बदलाव भी किए हैं और साथ ही सिस्टम चेंज भी हैं. कई नए फीचर्स जुड़े हैं और प्राइवेसी से जुड़े ऑप्शन्स भी ऐड किए गए हैं. MIUI 12 में कंपनी ने अपडेटेड डार्क मोड का ऑप्शन दिया है और कुछ सिक्योरिटी टूल्स भी हैं. इस नए वर्जन के कस्टम ओएस के साथ नए वॉलपेपर्स, एनिमेशन्स और ट्रांजिशन्स दिए गए हैं. MIUI 12 में Dark Mode 2.0 दिया गया है और इसके तहत स्मार्टफोन की लाइट खुद से एडजस्ट होगी. डेलाइट होने पर वॉलपेपर एडजस्ट होगा, जबकि नाइट में भी ये खुद से एडजस्ट होगा. इसके अलावा सुपर वॉलपेपर्स और सेंसरी विजुअल डिजाइन दिया गया है. डेटा और स्टोरेज की पूरी रिपोर्ट ग्राफ के जरिए बताई जएगी. MIUI 12 के साथ Xiaomi ने सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर भी बड़े दावे किए हैं. कंपनी ने कहा है कि इस ऑपरेट...

आगरा, जेएनएन। लॉकडाउन में एक साथ पांच लोगों की हत्‍या की खबर ने सनसनी फैला दी है। शनिवार सुबह एटा में रहने वाले परिवार के लोग घर के अंदर मृत पाए गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंच दरवाजे तोड़े और अंदर प्रवेश किया तो हाल दिल दहला देने वाला था। सभी के शव लहूलुहान हालत में पड़े थे। मृतकों में बच्‍चे भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, अभी यह स्‍पष्‍ट नहीं हो सका है कि हत्‍या हुई हैं या सामूहिक खुदकशी का मामला है। पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई और चर्चाओं के दौर चल रहे हैं।   शनिवार सुबह करीब नौ बजे खबर आई कि एटा के मुहल्ला श्रंगार नगर में एक ही परिवार के पांच लोगोंं की हत्या हुई है। पड़ोसियों ने जब देर सुबह तक घर से किसी को बाहर आते नहीं देखा तो उन्‍हें शक हुआ। किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। राजेश्वर प्रसाद पचौरी (75), पुत्र वधू दिव्या (35) नाती आयुष (8) और लालू (1) व दिव्या की बहन बुलबुल (20) के शव घर में अलग-अलग स्थानों पर पड़े हुए थे। बुजुर्ग राजेश्वर के सिर में गहरी चोट थी, जबकि दिव्या के हाथ की नस कटी हुई थी। मौके पर ब्लेड का टुकड़ा और सल्फास...

तबलीगी जमात (Tablighi Jamaat) के कार्यक्रम से लौटे प्रफेसर शाहिद के खिलाफ पुलिस ने महामारी ऐक्ट (Epidemic act) समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। तबलीगी जमात के कार्यक्रम से लौटे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी केे प्रोफेसर सस्पेंड जानकारी छिपाने और जमातियों को शरण दिलाने के आरोप में जेल गए हैं  प्रोफेसर शाहिद प्रफेसर शाहिद जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे लेकिन लौटने के बाद जानकारी नहीं दी यूनिवर्सिटी में कई दिन तक छात्रों, शिक्षकों और अन्य स्टाफ से भी की थी मुलाकात   प्रयागराज । लगातार चेतावनी के बाद भी जानकारी छिपाने और विदेशियों को शरण देने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (Allahabad University) के प्रफेसर मोहम्मद शाहिद (Professor Shahid) को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली में आयोजित तबलीगी जमात (Tablighi Jamaat) के कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे प्रफेसर के खिलाफ प्रयागराज की शिवकुटी पुलिस ने महामारी ऐक्ट (Epidemic Act) समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। प्रफेसर शाहिद के खिलाफ 9 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई थी और 21 अप्रैल को गिरफ्तार करने के बाद अगले दि...

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का लाभ उन 'महानुभावों' के वारिसों को नहीं मिलना चाहिए जो 70 वर्षों से आरक्षण का लाभ उठाकर धनाढ्य की श्रेणी में आ चुके हैं। वर्षों से आरक्षण का लाभ सही मायने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाने पर कोर्ट ने कहा, सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची फिर से बनानी चाहिए। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत शरण, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा, ऐसा नहीं है आरक्षण पाने वाले वर्ग की जो सूची बनी है वह पवित्र है और उसे छेड़ा नहीं जा सकता। आरक्षण का सिद्धांत ही जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना है। संविधान पीठ ने अपने एक आदेश में कहा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के भीतर ही आपस में संघर्ष है कि पात्रता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। पीठ ने कहा, सरकार का दायित्व है कि सूची में बदलाव करे जैसा कि इंद्रा साहनी मामले में नौ सदस्यीय पीठ ने कहा था। नहीं मिल पा रहा आरक्षण का लाभ संविधान पीठ ने कहा, आरक्षित वर्ग के भीतर ही ...