पीएफआई को बैन करने की तैयारी में योगी सरकार,ये है मामला

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ सरकार पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक, गृह विभाग इसका मसौदा तैयार कर रहा है। प्रदेश में प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के कई मामलों में पीएफआई नेताओं के खिलाफ सबूत पाए गए हैं। अब तक पीएफआई के लगभग 20 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

लखनऊ
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कट्टरपंथी संगठन पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ राज्यभर में हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसक वारदातों को अंजाम देने में इस संगठन की संलिप्तता का पता चला है। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में पीएफआई की भी बड़ी भूमिका थी।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार का होम डिपार्टमेंट राज्य में पीएफआई को प्रतिबंधित करने का मसौदा तैयार कर रहा है। प्रदेश में प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के कई मामलों में पीएफआई नेताओं के खिलाफ सबूत पाए गए हैं। अब तक पीएफआई के लगभग 20 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें पीएफआई की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) का प्रदेश अध्यक्ष नूर हसन भी शामिल है। लखनऊ पुलिस ने पीएफआई के प्रदेश संयोजक वसीम अहमद समेत अन्य पदाधिकारियों को भी शहर में बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी करने के मामले में गिरफ्तार किया था।

झूठे आरोप में फंसा रही यूपी सरकार: PFI
दूसरी ओर पीएफआई के केंद्रीय नेतृत्व का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार संगठन को झूठे आरोप में फंसा रही है है। पीएफआई ने कहा है कि लखनऊ पुलिस द्वारा गिरफ्तार अहमद की आगजनी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में कोई भूमिका नहीं थी। पीएफआई के एक पदाधिकारी ने कहा, 'ये गिरफ्तारियां इन जन आंदोलनों को दबाने और उन्हें आतंकवादी घटना के तौर पर पेश करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं।'

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हिंसा के दौरान हुई थी 21 लोगों की मौत
गौरतलब है कि हिंसा के दौरान प्रदेश में 21 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 400 लोग घायल हुए थे। विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा था जहां आगजनी, गोलीबारी और सरकारी संपत्ति नष्ट करने के मामले में 318 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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उपद्रवियों पर कार्रवाई
योगी सरकार प्रदर्शन के दौरान तोड़-फोड़ करने वालों, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से हर्जाना वसूलने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी है। सीसीटीवी फुटेज से उपद्रवियों की पहचान कर उनकी संपत्ति जब्त करने का नोटिस भेजा जा रहा है। बुलंदशहर के लोगों ने तो खुद से ही जिला कलेक्टर के पास बतौर हर्जाना 6 लाख रुपये जमा करा दिए।

Source NBT